कर्मचारियों के जमा पैसे में हुए नुकसान की भरपाई करे केंद्र सरकार

ओ पी एस लागू करें ताकि कर्मचारियों का भविष्य एवं जमा पूंजी सुरक्षित हो

कर्मचारी मंच ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा।

भोपाल। कर्मचारियों और पेंशनरों को 87000 करोड रुपए के हुए नुकसान की भरपाई भारत सरकार सीधे कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में जमा करके करें क्योंकि एनएसडीएल एवं ईपीएफओ द्वारा शेयर बाजार में पैसा लगाकर कर्मचारियों एवं पेंशनरों के जमा पूंजी में 87 हजार करोड़ का नुकसान किया है और कर्मचारियों की जमा पूंजी एवं संवैधानिक पेंशन एवं पेंशन पर मिलने वाला ब्याज का भुगतान एन एस डी एल कंपनी एवं ईपीएफओ नहीं कर रहा है कर्मचारियों एवं पेंशनरों को यह नुकसान शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के कारण हुआ है।

कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि भारत सरकार ने कर्मचारी एवं पेंशनरों को बाजारवाद के नाम पर एन एस डी एल कंपनी एवं ईपीएफओ के माध्यम से भारी नुकसान पहुंचाया है संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार सरकार को कर्मचारियों एवं पेंशनरों से सरोकार का संबंध रखना चाहिए लेकिन सरकार कर्मचारी एवं पेंशनरों के साथ व्यापार का संबंध रख रही है सरकार कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई से जमा पैसे से व्यापार कर रही है कर्मचारियों का पैसा सट्टा बाजार में लगा रही है कर्मचारियों के एनपीएस योजना के तहत काटे गए पैसे को एनएसडीएल कंपनी ने शेयर बाजार में लगाकर कर्मचारियों को 50,000 करोड़ का घाटा पहुंचाया है वही ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने व्यापारिक समूह को कर्मचारियों एवं पेंशनरों का जमा 37000 करोड़ रुपए देकर यह नुकसान पहुंचाया और इस घाटे की भरपाई करने के लिए ना तो एन एस डी एल कंपनी तैयार है और ना ही ईपीएफओ कर रही है पूरे नुकसान की भरपाई दोनों कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन से करने का निर्णय लिया है एनएसडीएल कंपनी पहले ही निर्णय ले चुकी है कि शेयर बाजार में लगाए गए पैसे से जो 50000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर्मचारियों के जमा पैसे से की जाएगी वही ईपीएफओ की माह मार्च में हुई बैठक में निर्णय लिया है जो 37000 करोड रुपए का नुकसान जमा पैसे को बाजार में लगाने से हुआ है उसकी भरपाई पेंशनरों के पेंशन में मिलने वाले ब्याज में कटौती करके की जाएगी जबकि यह पैसा ईपीएफओ ने बाजार को बिना ट्रस्टीयो की सहमति एवं नियमों के विपरीत दिया था बाजारवाद मैं हुए इस घाटे के कारण कर्मचारी एवं पेंशनर को भूखों मरने की नौबत आ गई है उसका भविष्य अंधकार में चला गया है इसलिए केंद्र सरकार 87000 करोड रुपए के हुए घाटे की भरपाई करें उसका भुगतान सीधे कर्मचारियों में पेंशनरों के खाते में करें और भारत सरकार तत्काल कर्मचारियों के लिएओपीएस पुरानी पेंशन योजना लागू करें अभी कर्मचारियों को इस तरह जोखिम पूर्ण भविष्य का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है ओ पी एस लागू करके कर्मचारियों का भविष्य एवं उनकी जमा पूंजी तथा पेंशन को सुरक्षित करने का काम सरकार तत्काल करें कर्मचारी मंच ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग करी है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार सरोकार धर्म का पालन करें और कर्मचारियों एवं पेंशनरों के जमा पूंजी में हुए नुकसान की भरपाई सीधे कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में जमा करके करें तथा ओ पी एस लागू करके एनएसडीएल कंपनी को समाप्त करें तथा ईपीएफओ को बाजार में पैसा लगाने के लिए प्रतिबंधित करने के आदेश जारी करें इस मांग पत्र की एक प्रति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी भेजी गई है।