कर्मचारी मंच ने ओ पी एस की मांग और प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा
कर्नाटक में ओ पी एस की जीत मध्यप्रदेश में तेज हुई मुहिम
भोपाल। कर्नाटक राज्य में ओ पी एस की मांग कर रहे कर्मचारियों के ओ पी एस के पक्ष में मतदान करने से ओ पी एस लागू करने वाली सरकार बनी है कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों ने ओ पी एस के पक्ष में 72 प्रतिशत मतदान किया है मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने कर्नाटक राज्य में ओ पी एस लागू करने वाली सरकार बनाने के लिए कर्मचारियों को लाल सलाम किया साथ ही मध्य प्रदेश में अब ओ पी एस की मुहिम तेज करते हुए आज कर्मचारी मंच ने 12 दफ्तर प्रांगण जवाहर चौक भोपाल में प्रदर्शन करके पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस लागू करने की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा तथा मांग की है कि पश्चिम बंगाल झारखंड राजस्थान छत्तीसगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश के निर्णय और कर्नाटक के परिणाम को देखते हुए मध्यप्रदेश में तत्काल एनपीएस के स्थान पर ओ पी एस पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश जारी करें कर्मचारियों को संवैधानिक अधिकार एवं बुढ़ापे की लाठी प्रदान करें नहीं तो सरकार को ओ पी एस की अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा प्रदर्शन में अशोक पांडे सुनील पाठक श्याम बिहारी सिंह शिवप्रसाद सांगुले सत्येंद्र पांडे लव प्रकाश पाराशर हरि सिंह गुर्जर आर पी वर्मा श्याम लाल विश्वकर्मा भानु प्रताप सिंह चांद सिंह प्रीतम मेहर भूपेंद्र पांडे रामविलास सिंह प्रेम नारायण सिंह नन्नू लाल मालवीय श्याम नर्ते भगवानदास बिल्लोरे आदि सैकड़ों कर्मचारी शामिल थे।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि देश में पश्चिम बंगाल राजस्थान छत्तीसगढ़ पंजाब हिमाचल झारखंड राज्य के बाद कर्नाटक राज्य है जहां कर्मचारियों ने ओ पी एस के पक्ष में शत प्रतिशत मतदान करके ओ पी एस लागू करने वाली सरकार बनाई है पश्चिम बंगाल राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड पंजाब हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में भी कर्मचारियों को ओ पी एस पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा आगामी दिनों में 3 राज्य राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में सरकार कर्मचारियों के लिए ओ पी एस पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुकी है लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक ओ पी एस पुरानी पेंशन योजना लागू करने की दिशा में कोई निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं लिया है पश्चिम बंगाल पंजाब झारखंड राजस्थान छत्तीसगढ़ हिमाचल एवं कर्नाटक का अनुसरण करते हुए मध्यप्रदेश में ओ पी एस पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश सरकार तत्काल जारी करें अन्यथा मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि स्वयं उसका परिवार मित्र रिश्तेदार भी अगले चुनाव में ओपीएस पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में मतदान करेंगे।
