Mp Improvement in master plan of Bhopal : मास्टर प्लान में सुधार के लिए विवेक त्रिपाठी ने आपत्तियां दर्ज करवाकर सुझाव दिए

Improvement in master plan of Bhopal : मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान का ड्रॉफ्ट जारी किया है। बता दें कि 2005 में राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान की वैधता समाप्त हो गई थी। भोपाल का मास्टर प्लान-2031 का ड्रॉफ्ट सरकार ने जारी किया है, जिसमें सरकार ने आपत्तियां बुलवाईं हैं। भोपाल के अरेरा कॉलोनी निवासी युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने 6 बिंदुओ पर आपत्तियां दर्ज करवाकर चर्चा कर सुझाव दिए।

1. निरंकुश बढ़ रहे हैं अवैध निर्माण, विवेक त्रिपाठी ने की कालोनाइजरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। अरेरा कालोनी रहवासी क्षेत्र में रहवासी गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां करने वालों पर सरकार ने ब्रिच के केस बनाए थे, रहवासियों के हितों का हनन होने पर अब रहवासियों को क्या सरकार के विरुद्ध ब्रीच कैस लगाना चाहिए : त्रिपाठी

2. विवेक त्रिपाठी ने रहवासी क्षेत्र मे अवैध निर्माण, अवैध भूमि उपयोग, और *“भवन अनुमतियों के विपरीत निर्माणों” पर जोर देते हुए कहा कि अवैध निर्माण की वजह से पार्किंग संकट, बढ़ते ट्रैफिक जाम और जल निकासी एवं सीवेज सिस्टम को क्षति, शांति भंग की समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होगी जो की मास्टर प्लान के उद्देश्य के खिलाफ है।*

3. त्रिपाठी ने कहा कि मास्टर प्लान में “अवैध व्यावसायिक निर्माणों को हटाने” की कार्रवाई शामिल की जानी चाहिए *“क्योंकि सरकार एक तरफ अवैध कालोनियों को वैध कर रही हैं वहीं वैध कालोनियों में अवैध निर्माण निरंकुश बढ़ रहे हैं”* जिससे रहवासियों क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ रहीं हैं। नतीजतन रहवासी क्षेत्र का माहौल खराब होने के साथ साथ आपराधिक घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं।

4. संगठित पूंजीवादी / भू माफिया , रहवासी भूमि पे रहवासी building permission ले के उनपर commercial बिल्डिंग बनाते जा रहे है। इनमे टॉइलेट, किचन, कमरे आदि नहीं है, सिर्फ बड़े हाल है जिनमें showroom, दुकानें चल रही है। एसे निर्माण विकास योजना के उद्देश्य को धूमिल कर रहे है। *इसलिए LAP लोकल एरिया प्लान जारी होने के बाद ही TOD ट्रांसिट ऑरिएन्टेड डेवलपमेंट में अनुज्ञा दी जानी चाहिए*, इनसे निपटने के लिए कड़े प्रावधान होने चाहिए।

5. शहर के पर्यावरण को बचाने हेतु CPA ग्रीन प्लैन्टैशन एरिया एवं पार्क तथा प्लैग्राउन को बचाने हेतु सुझाव शामिल है।

6. त्रिपाठी ने कहा कि फूटपाथ एवं सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण शहर में भारी ट्राफिक जाम के हालात होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि *नगर निगम प्रशासन द्वारा पोषित संगठित पूंजीवादी / भू माफिया रहवासी भूमि पे रहवासी बिल्डिंग अनुमति लेकर व्यवसायिक निर्माण करते हैं जिन्हें रोकने में भाजपा सरकार पूर्णता विफल हैं* मास्टर प्लान कई बदलाव करने की आवश्यकता हैं अगर अभी बदलाव नहीं किए गए तो भविष्य में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

विवेक त्रिपाठी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मास्टर प्लान देखकर स्पष्ट है कि भूमाफियाओं को बचाने के लिए ड्राफ्ट में प्रावधान रखे गए है। शिवराज के राज मे भूमाफिया इसी तरह फूलेंगे फलेंगे। सरकार मास्टर प्लान को कई सालों बाद चुनावी वर्ष में जल्दबाजी में कई बड़ी खामियों के बावजूद लागू करने का प्रयास कर रहीं हैं। सरकार को भोपाल शहर के मास्टर प्लान में एक्सपर्ट के साथ मिलकर पहले जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए। *क्योंकि मास्टर प्लान में इतनी अधिक संख्या में एक जैसी आपत्तियां दर्ज होने से स्पष्ट होता हैं कि एक संगठित पूंजीगत कार्टेल इसके खिलाफ है, जिसके दबाव में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है।