9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कर्मचारी मंच ने प्रधानमंत्री से पत्र लिखकर ओ पी एस की मांग

भोपाल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 9 वर्ष पूरे करने के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने 101 पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का तोहफा देने की मांग करी है यह 101 पत्र मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में आज लिखे गए हैं।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि जब भारत सरकार 7 वर्ष पूर्व प्रचलन में लाए गए 2000 का नोट को वापस लेने का निर्णय ले सकती है तो देश के करोड़ों एवं मध्यप्रदेश के 5:50 लाख कर्मचारियों पर जबरदस्ती लागू की गई बाजार वादी न्यू पेंशन योजना एनपीएस को भी वापिस लेने का निर्णय ले सकती है तथा प्रधानमंत्री सन् 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का लाभ देने के आदेश जारी करें यह निर्णय भारत के प्रधानमंत्री अपने 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करने के अवसर पर लेंगे तो यह निर्णय कर्मचारियों के लिए सौगात होगा कर्मचारी मंच ने प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि देश के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल केरल पंजाब छत्तीसगढ़ राजस्थान हिमाचल प्रदेश झारखंड मैं पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस पहले ही लागू की जा चुकी है कर्नाटक राज्य में ओ पी एस पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहा है इसलिए मध्यप्रदेश राज्य के 5: 50 लाखकर्मचारियों को भी एनपीएस न्यू पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का लाभ दिया जाए। ओ पी एस का अधिकार कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है जो भारत के संविधान द्वारा दिया गया है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सन 2015 में अपने फैसले में पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस कर्मचारियों का न्यायोचितअधिकार बताया है सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में विधिवत आदेश पारित किया है।