Madhya Pradesh
प्रधानमंत्री को सौंपेंगे ओपीएस का मांग पत्र
भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 अप्रैल 2023 को भोपाल आगमन पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में एनपीएस धारक कर्मचारी जिला प्रशासन भोपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को पुरानी पेंशन बहाली ओ पी एस का मांग पत्र सौंपेंगे।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि पोलैंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा तथा नैतिक जिम्मेदारी के तहत पोलैंड सरकार में सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ कुत्तों एवं घोड़ों को भी आजीवन पूर्ण पेंशन देने का निर्णय लिया है लेकिन भारत सरकार केंद्र और राज्य में 30 से 40 वर्ष तक कार्यरत रहने वाले कर्मचारियों को संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का लाभ नहीं दे रही है।
सामाजिक सुरक्षा और नैतिकता की दुहाई देने वाली भारत सरकार कर्मचारियों के मामले में इन दोनों दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है सर्वोच्च न्यायालय के 1 जुलाई 2015 को दिए गए ओ पी एस लागू करने के फैसले का पालन नहीं कर रही है इसलिए आज मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित करके निर्णय लिया है कि भारत के प्रधानमंत्री का मांग पत्र के माध्यम से संविधान में प्रावधान के तहत पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस . का लाभ देने की मांग पर मांग पत्र सौंप कर ध्यान आकर्षित कराया जाएगा ।
केंद्र और राज्य सरकार का दायित्व है कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए तत्काल ओ पी एस का लाभ देने का निर्णय लेने का काम करें लेकिन सरकार पुरानी पेंशन योजना ओपस को लागू करने की मांग को लंबे समय से मांग करने के बावजूद भी संज्ञान में नहीं ले रही है बैठक में अशोक पांडे भागीरथ विश्वकर्मा श्याम बिहारी सिंह सुनील पाठक शिवप्रसाद सांगुले आरती वर्मा हरि सिंह गुर्जर लव प्रकाश पाराशर श्याम लाल विश्वकर्मा विजय कहार आदि दर्जनों पदाधिकारी शामिल थे।
