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बोर्ड परीक्षाओं में हुए बड़े बदलाव, अब साल में दो बार होंगी बोर्ड की परीक्षाएं

Ministry of Education: देशभर के स्कूलों में सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा को लेकर बड़े बदलावों की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा-परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आज बुधवार, 23 अगस्त जारी अपडेट के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन अब वर्ष में दो बार किया जाएगा। साथ ही, स्टूडेंट्स को छूट दी जाएगी कि वे दोनों ही सत्रों की परीक्षाओं में से बेस्ट मार्क्स को फाइनल मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बोर्डों से कहा है कि वे ऑन-डिमांड परीक्षाओं को आयोजित करने की क्षमता विकसित करें।

बता दें कि अभी तक केंद्रीय बोर्ड हो या राज्यों के बोर्ड सभी की परीक्षाएं वर्ष में एक बार ही आयोजित की जाती हैं। हालांकि, स्कूलों द्वारा इंटर्नल एसेंसमेंट और अर्ध-वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने नए एग्जाम पैटर्न आधारित बोर्ड परीक्षाएं स्टूडेंट्स की विषयों को लेकर समझ और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगी। मंत्रालय ने माना कि फिलहाल बोर्ड परीक्षाएं महीनों तक किए गए कोचिंग से हुई तैयारियों और छात्रों की याद करने की क्षमता ही परख पाती हैं।

स्ट्रीम चुनने की बाध्यता हटी

शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए बदलावों के तहत क्लास 11 व क्लास 12 के स्टूडेंट्स को अब स्ट्रीम चुनने की बाध्यता को हटा दिया गया है. अब छात्र-छात्राओं को इन क्लासों में अपने पसंद के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की छूट होगी. इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि छात्रों को दो भाषाओं का अध्ययन करना होगा, कक्षा 11वीं और 12वीं में कम से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए. 2024 में पाठ्यपुस्तकें तदनुसार विकसित की जाएंगी. फिलहाल की स्थिति में सभी बोर्डों के करिकुलम के अनुसार स्टूडेंट्स साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल आदि में से किसी एक का चयन करना होता है.

नया पैटर्न 2024 से होगा लागू

शिक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और इनके अनुसार किताबें 2024 सत्र के लिए तैयार की जाएंगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर की गई घोषणा वर्ष 2024-25 से लागू किए जाएंगे।

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