हाईकोर्ट:फिर जारी होगा परिसीमन न करने का आदेश; नए सिरे से अब परिसीमन की जरूरत नहीं, कल ही हो जाएगा वार्ड आरक्षण
 

भोपाल नगर निगम की सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न केवल भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव होंना है।
कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट ने वार्ड परिसीमन के संबंध में निर्णय लेने को कहा

हाईकोर्ट ने कहा - एक माह में करें आवेदन का निराकरण

नगर निगम के अगले चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 सितंबर को होगा। कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट ने वार्ड परिसीमन के संबंध में निर्णय लेने को कहा है। जिला प्रशासन बुधवार को आदेश जारी करेगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि पूर्व में दिए गए इसी आवेदन पर राज्य सरकार परिसीमन नहीं कराने का निर्णय ले चुकी है।

भोपाल नगर निगम की सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न केवल भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव होंना है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने टीटी नगर स्मार्ट सिटी एरिया के मकान तोड़े जाने के कारण वहां से हुए आबादी के विस्थापन के आधार पर नए सिरे से वार्ड परिसीमन की मांग की थी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के समर्थक माने जाने वाले कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने परिसीमन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने कहा - एक माह में करें आवेदन का निराकरण

शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर एक माह के भीतर निराकरण करे। न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की अदालत से जारी इस आदेश की प्रति मंगलवार को सुशील मिश्रा ने जिला प्रशासन को सौंपी। इसके साथ ही कांग्रेस ने परिसीमन की मांग को तेज कर दिया। पूर्व पार्षद गुड्‌डू चौहान ने कहा कि टीटी नगर से विस्थापित किए गए लोग अन्य वार्डों में रह रहे हैं। ऐसे में आबादी का संतुलन बदल गया है। शाहपुरा के कांग्रेस नेता नवीन चौबे ने कहा कि वार्ड 48 में भी जेएनएनयूआरएम के कारण आबादी का विस्थापन हुआ है।

जुलाई में ही शासन ने.. ले लिया था निर्णय परिसीमन नहीं होगा
उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में ज्ञापन मिला था और इसे राज्य शासन को भेजा गया था। शासन ने परिसीमन नहीं कराने का निर्णय लिया है। कोर्ट के आदेश के आधार पर बुधवार को शासन के निर्णय के आधार पर नए सिरे से याचिकाकर्ता के आवेदन का निराकरण किया जाएगा।

गुरुवार को ... दोपहर तीन बजे समन्वय भवन में होगा वार्ड आरक्षण

वार्ड आरक्षण की कार्रवाई दो बार पहले टल चुकी है। दस दिन के विशेष लॉक डाउन के कारण 28 जुलाई को आरक्षण की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। 29 अगस्त को त्यौहार और तेज बारिश के कारण आरक्षण की कार्रवाई टाल दी गई थी। अब 17 सितंबर को समन्वय भवन में दोपहर 3 बजे आरक्षण की कार्रवाई होना है।

हाईकोर्ट ने पूछा-क्या वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से हो रही भोपाल मास्टर प्लान की आपत्तियों की सुनवाई

भोपाल/जबलपुर| मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या भोपाल के मास्टर प्लान 2031 की आपत्तियों की सुनवाई वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। इसके साथ ही अभी तक कितनी आपत्तियां आई हैं। कितने आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया गया है। डिवीजन बैंच ने मंगलवार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और एनटीसीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की गई है। पूर्व डीजीपी और भोपाल सिटीजन फोरम के अरुण गुर्टू की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि 10 जुलाई 2020 को भोपाल का नया मास्टर प्लान 2031 के लिए अधिसूचना जारी की गई है। मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट को व्यावसायिक किया जा रहा है।