सीपीआई इंडेक्स और वेतन वृद्धि आदेश जारी करने की मांग, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को ज्ञापन सौंपा

भोपाल। मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई नवीन संविदा नीति में स्पष्ट किया गया था कि सातवें वेतनमान के अनुसार समकक्षता निर्धारण के पश्चात, नीति के बिंदु क्रमांक 4.4 के अनुसार वित्त विभाग संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए प्रति वर्ष 1 अप्रैल को सीपीआई इंडेक्स जारी करेगा और वेतन वृद्धि की जाएगी।

हालांकि, तीन माह बीत जाने के बाद भी वित्त विभाग ने सीपीआई इंडेक्स जारी नहीं किया है और न ही वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं। इस कारण संविदा कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। दिन-प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के कारण संविदा कर्मचारियों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो हो गई है और दाल-सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं।

मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि संविदा कर्मचारियों के लिए सीपीआई इंडेक्स और वेतन वृद्धि के आदेश जल्द जारी किए जाएं।

सीपीआई इंडेक्स और वेतन वृद्धि न होने से संविदा कर्मचारियों को प्रतिमाह 2,000 से 8,000 रुपये का घाटा हो रहा है।