*भोपाल:** मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने संविदा कर्मचारियों के लिए सीपीआई इंडेक्स 3.87 जारी किया है, जिससे उनके वेतन में मामूली वृद्धि होगी। संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने इस कदम पर असंतोष व्यक्त करते हुए मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी 5.39 सीपीआई इंडेक्स के अनुसार वृद्धि होनी चाहिए और संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता मिलना चाहिए।

### संविदा नीति में देरी और नाराजगी

मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई नीति निर्देश जारी की थी। इस नीति के अनुसार, हर वर्ष 1 अप्रैल को सीपीआई इंडेक्स में वृद्धि की जानी थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी इसे जारी नहीं किया गया। इस देरी से नाराज होकर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा था।

### वित्त विभाग का निर्णय और महासंघ की प्रतिक्रिया

वित्त विभाग ने अंततः 3.87 सीपीआई इंडेक्स जारी किया, जिससे संविदा कर्मचारियों के वेतन में 700 से 3000 रुपये तक की वृद्धि होगी। लेकिन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 5.39 सीपीआई इंडेक्स जारी किया है और वित्त विभाग को उसी के अनुसार वृद्धि करनी चाहिए थी।

### विभागीय विसंगतियां और उच्चाधिकारियों को ज्ञापन

राठौर ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन और स्वास्थ्य विभाग के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने केंद्र सरकार के सीपीआई इंडेक्स के अनुसार 5.39 से 5.64 सीपीआई इंडेक्स जारी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर मांग की है कि संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता मिलना चाहिए।

### संविदा कर्मचारियों की स्थिति और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 12 महीने से अधिक कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान माना जाना चाहिए। उन्होंने सीपीआई इंडेक्स की प्रथा को समाप्त कर संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते देने की मांग की है।

संविदा कर्मचारियों की यह मांग और उनकी नाराजगी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उजागर किया है और यह देखना होगा कि वित्त विभाग और राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठाती हैं।