विधानसभा सत्र में उठाएंगे नियमितीकरण का मुद्दा

भोपाल। स्थाई कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ देकर नियमित करने एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों तथा श्रमिको का घटाया गया वेतन पुनः बढ़ाने की मांग का मुद्दा मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच 1 जुलाई 2024 को विधानसभा सत्र शुरू होने के दिन विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर  पुरजोर तरीके से उठेगा तथा मांग करेगा की स्थाई कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मांग को तत्काल मंजूर किया जाए और शासन से आदेश जारी कराए जाए।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि उच्च न्यायालय जबलपुर ने 27 फरवरी 2024 को आदेश जारी करके शासन को निर्देश दिए थे की स्थाई कर्मी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2006 उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार में दिए गए फैसलों को लागू करते हुए नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ, वित्तीय लाभ एवं नियमित करण का लाभ दिया जाए लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश की समय सीमा 120 दिन पूरी होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है बल्कि राज सरकार के विभाग उच्च न्यायालय के आदेश की अव मानना कर रहे हैं वही मुख्यमंत्री द्वारा मार्च में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों का 2225 रुपए वेतन भी इंदौर हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित करके कम कर दिया है उसे भी शासन ने अपना पक्ष मजबूत रखकर निरस्त नहीं कराया है जिसका आनंद दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों को भारी वित्तिय
हानि हो रही है जिस कारण स्थाई कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों श्रमिकों में भारी आक्रोश प्राप्त है इसलिए स्थाई कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तथा श्रमिकों ने निर्णय लिया है कि कर्मचारी मंच के नेतृत्व में 1 जुलाई 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से विधानसभा सत्र में विषय को मजबूती से उठाया जाएगा तथा निराकरण करने की गुहार लगाई जाएगी।