सुप्रीम कोर्ट का आदेश – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट डिस्मिसल – महिला ज्यूडिशियल ऑफिसर्स – हाईकोर्ट फुल बेंच रिकंसीडर – चार सप्ताह में रिपोर्ट