10 लाख कर्मचारी दे रहे हैं सरकार को कर, पर नहीं मिल रहा ओपीएस का लाभ

भोपाल। प्रदेश के 10 लाख कर्मचारी सरकार को कर देते हैं लेकिन सरकार संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का लाभ नहीं दे रही है मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र सौंपकर मांग करी है कि प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों को कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे राज्य सरकार के कर का आंकलन करके तत्काल प्रदेश केंद्रीय एनपीएस धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का लाभ दिया जाए।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि देश में कर्मचारी और पेंशनर 19% कर सरकार को दे रहे हैं जिनकी संख्या वित्तीय वर्ष 2022 ,23 में 1,28,20,647 है यह बात देश के केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान लिखित में जानकारी देकर बताया है वहीं मध्य प्रदेश का 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कर दे रहा है यदि कर्मचारियों और पेंशनरों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को दिए जा रहे कर की राशि और प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का लाभ दिए जाने वाली राशि का आकलन किया जाए तो कर्मचारियों को ओ पी एस का लाभ देने में सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं आएगा फिर भी सरकार प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके एंन पी एस धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस के लाभ से वंचित रख रही है जिस कारण प्रदेश के एनपीएस धारक 5 ,50 लाख कर्मचारियों में सरकार के विरुद्ध भयंकर असंतोष व्याप्त है अब कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि यदि मुख्यमंत्री ओ पी एस के मांग पत्र को संज्ञान में नहीं लेंगे तो प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों के साथ ही प्रदेश का ओ पी एस पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारी और पेंशनर भी आंदोलन की रास्ते पर आएंगे।