पुलिस के समान दिए जाए वन कर्मचारियों को बंदूक चलाने के अधिकार : अशोक पांडे

वन कर्मचारियों को बंदूक चलाने का अधिकार दिए जाने के लिए एसओपी 2023 जारी

भोपाल। राज्य सरकार ने वन कर्मचारियों को बंदूक चलाने के अधिकार देने के लिए एस ओ पी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है जो स्वागत योग्य है किंतु मनसा का आभाव है वन कर्मचारी मंच ने वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह को पत्र सौंपकर वन कर्मचारियों को बंदूक चलाने के अधिकार पुलिस कर्मचारियों के समान देने तथा समस्त वन कर्मचारियों को बंदूकें सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग करी है।

मध्यप्रदेश वन कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि राज सरकार ने 1 कर्मचारियों के लंबे विरोध और लटेरी तथा बुरहानपुर की घटना के बाद 1 कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अब जागने का काम किया है वन कर्मचारियों ने बंदूक चलाने के अधिकार न देने के विरोध में 16 अगस्त 2022 को अपनी समस्त बंदूकें एवं रिवाल्वर वन विभाग में जमा करा दिए थे जो अभी भी वन विभाग में ही जमा है वन विभाग में 21000 कार्यपालिक वन कर्मचारी हैं जबकि वन विभाग में मात्र 3170 बंदूक एवं 286 रिवाल्वर है वन विभाग में 329 वन चौकियां स्थापित है प्रदेश के समस्त 52 ,वन मंडलों में जिला उड़नदस्ता तथा 16 वन वृतो में सर्किल उड़नदस्ता संचालित किया जा रहा है लेकिन कार्यपालिक वन कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में वन विभाग के पास आज भी बंदूकें उपलब्ध नहीं है राज्य सरकार ने पहली बार 1999 में वन कर्मचारियों को बंदूक एवं रेंजर को रिवाल्वर उपलब्ध कराते हुए एस ओ पी जारी करा था उसके बाद संशोधन एसओ पी 2006 में जारी किया था लेकिन तब वन कर्मचारियों को बंदूक चलाने का अधिकार एवं बंदूक का शस्त्र लाइसेंस देने का प्रावधान दोनों एस ओ पी . में नहीं किया गया था अब सरकार ने पुनः एस ओ पी 2023 जारी किया है जिसमें अति आवश्यक परिस्थितियों में ही बन अमले को बंदूक चलाने का अधिकार का प्रावधान किया गया है बंदूक के साथ शस्त्र लाइसेंस देने का प्रावधान भी किया गया है लेकिन पुलिस के समान वन कर्मचारियों को बंदूक चलाने का अधिकार एवं शस्त्र लाइसेंस समस्त वन कर्मचारियों को देने का प्रावधान राज्य सरकार ने अभी भी नहीं किया है साथ ही वन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ठोस सुरक्षा नीति निर्धारित नहीं की है जिस कारण वन कर्मचारियों मैं असंतोष व्याप्त है वन कर्मचारी मंच ने वन मंत्री से पत्र सौंपकर एस ओ पी में संशोधन कर पुलिस के समान बंदूक चलाने के अधिकार एवं समस्त वन कर्मचारियों को शस्त्र लाइसेंस देने तथा सुरक्षा नीति बनाने की मांग करी है।