थर्ड जेंडर को ओबीसी में शामिल कर बीजेपी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा सामने आया: लोकेंद्र गुर्जर

भोपाल । ट्रांसजेंडरों को सरकार ओबीसी वर्ग में शामिल करने जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने फैसला लिया है कि प्रदेश के सभी ट्रांसजेंडर्स को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और उन्हें यह लाभ ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में से दिया जाएगा। इस फैसले से एक बार फिर बीजेपी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा सामने आ गया है। प्रदेश में सबसे अधिक 52 फीसदी ओबीसी है जबकि देश मे सबसे कम 14 फीसदी आरक्षण एमपी में ही मिल रहा है अब 30 हजार ट्रांसजेंडर्स को भी इसी में से आरक्षण देकर हमारा ही हक मारने का कुत्सित प्रयास बीजेपी सरकार कर रही है इस सरकार ने पहले से ही ओबीसी वर्ग का हक छीनने का काम किया है और अब ट्रांसजेंडरों को भी ओबीसी में शामिल कर 14% आरक्षण को समेटने का काम किया जा रहा है, हम ट्रांसजेंडरों के ख़िलाफ़ नहीं है हम भी चाहते है उनको उनका हक अधिकार मिले उनको भी आरक्षण मिले हम चाहते है कि जैसे सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को EWS आरक्षण संसद में बिल पास करके दिया था वैसे ही ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से संसद में बिल ला कर उनको अलग से आरक्षण दिया जाये जैसे ओबीसी आयोग है SC ST आयोग है वैसे ही ट्रांसजेंडरों के लिए भी अलग से आयोग बने हम इसकी माँग करते है लेकिन यदि ओबीसी के आरक्षण में से सरकार ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देती है तो ये बिल्कुल ग़लत है हमें ये बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है ओबीसी महासभा सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करती है। किन्नरों को ओबीसी के आरक्षण में से आरक्षण देने का फैसला यदि शिवराज ने लिया तो ओबीसी वर्ग चुप नहीं बैठेगा *हम अपनी लड़ाई के लिए रोड पर आने के लिये तैयार है यदि जरूरत पड़ी तो हम जैसे राजस्थान में गुर्जरो ने उग्र आंदोलन किया था वैसा ही मध्यप्रदेश में भी उग्र आंदोलन करेंगे और उस से जो भी जन या धन हानि होगी उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी हम अपने ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए सर्वस्व नौछावर करने भी तैयार है।