निगम मंडल बोर्ड परिषद प्राधिकरण बंद करना समाधान नही फिजूल खर्ची बंद की जाये

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने निगम, मंडल, और प्राधिकरणों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। वर्तमान सरकार तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा गठित बोर्ड प्राधिकरण को बंद करने की योजना बना रही है। वरिष्ठ कर्मचारी नेता अरुण वर्मा और अनिल बाजपेई ने सरकार से अनुरोध किया है कि निगम मंडलों में फिजूल खर्ची और वित्तीय अनियमितता पर रोक लगाकर उनका समाधान किया जाए। यदि किसी भी निगम मंडल को बंद किया जाता है, तो हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं और असंतोष व्याप्त हो सकता है। इस तरह के निगम मंडलों को बंद करना न्यायसंगत नहीं होगा। बेहतर होगा कि उनके कारणों का समाधान किया जाए और फिजूल खर्ची और वित्तीय अनियमितता पर रोक लगाई जाए।