राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में हो निराकरण: कलेक्टर

भोपाल । कलेक्टर कोशलेन्द्र विक्रम सिंह ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर 15 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक चलाये जा रहे राजस्व महाअभियान की प्रगति की जानकारी लेकर सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये की अभियान के दौरान आने वाले आवेदनों का सात दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें। यदि राजस्व संबंधित नामांतरण,सीमांकन,खसरा बटवारा बिना किसी वैध कारण के रोका जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।कलेक्टर श्री सिंह ने एडीएम श्री भूपेन्द्र गोयल को डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टीम का गठन करनें के निर्देश‍ दिए जो कि एसडीएम कोर्ट में लंबित प्रकरणों का गहनता से अध्ययन करेंगे।अनरेजिस्टरेड केस खारिज केस, आदेश, अमल ना होना नामातंरण त्रुटि सूधार से संबंधित अनावश्यक आवेदनों पर यदि कार्यवाही लंबित रखते है तो संबंधित अधिकारी एवं पटवारी आर आई के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।उन्होंने अपर कलेक्टर श्री हरेन्द्र नारायण एवं भूपेन्द्र गोयल को एसडीएम कोर्ट का निरिक्षण करने के निर्देश दिए साथ ही कलेक्टर भी एसडीएम कोर्ट का राजस्व अभियान के दौरान औचक निरीक्षण करेंगे ,कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को कहा कि हम सब एक परिवार के सदस्य है आप अपने स्टाफ को मोटीवेट करें और निश्चित समय में अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक लंबित प्रकरण एवं आने वाले आवेदनों का निराकरण करें । भोपाल जिले में अभियान से संबंधित वी-1 वाचन किया जा रहा है ।इस अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण।नामांतरण सीमांकन बटवारा अभिलेख दूरूस्ती सयम सीमा में आर सी एम प्रकरण दर्ज करना पीएम किसान योजना को सैचुरेट एवं समग्र से आधार का ई-केवाईसी खसरा/आधार लिंकिगं सहित आम जन की राजस्व संबंधी शिकायतों का निराकरण करना है।