सातवें वेतनमान पर विचार करने कमेटी की बैठक 3 मार्च को

विभागीय मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी

भोपाल । प्रदेश के पचांयत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने आज विधानसभा में आश्वासन दिया कि प्रदेश भर की पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों को सातवां वेतनमान का लाभ दिलाने के लिए गठित कमेटी की बैठक आगामी 3 मार्च को होने जा रही है। इसके बाद कमेटी रिर्पोट प्रस्तु करेगी। तत्पश्चात तीन महीने के अंदर इसका निराकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सातवां वेतनमान का लाभ दिलाने की प्रक्रिया लंबी होती है इसलिए इसम कार्य में समय लग रहा है। इससे पहले प्रश्नोत्तर काल के दौरान यह सवाल उठाते हुए विधायक झूमा सोलंकी ने आपत्ति जताई की कि सन 1995 से समिति गठित की है लेकिन आज तक समिति की बैठक हो पाई है। इसलिए कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अपूर्ण जवाब दिया जा रहा है। समिति की एक भी बैठक आज तक नहीं होने से पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों की मांगे पूरी नहीं हो रही है, इससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। प्रश्न के उत्तर में श्री सिसोदिया ने कहा कि आगामी तीन मार्च को कमेटी की बैठक आहूत की गई है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद तीन महीने के अंदर कर्मचारियों की मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा।