अशोकनगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम का ज्ञापन एसडीएम राहुल गुप्ता को सौंपा। जिसमें विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि जिले में कई सारे प्राइवेट स्कूल बिना मूलभूत सुविधाओं के संचालित हैं, जो एक प्रकार से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ प्रतीत होता है , विद्यालय में छात्रों को मिलने वाली कई सामान्य सुविधाएं जैसे खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं भी नहीं है। तथा कुछ विद्यालय दो कमरों में भी संचालित हैं। विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन में मांग की 5 दिन के भीतर सभी विद्यालय की जांच कर के उनकी मान्यता समाप्त की जाए, विद्यार्थी परिषद ने 7 विद्यालय की सूची भी दी साथ ही बताया कि यह महाविद्यालय बहुत कम है। यदि प्रशासन सजगता से स्कूली शिक्षा की ओर ध्यान दें तो ऐसे ही कई विद्यालय हैं, जिनमें बहुत सी सुविधाओं की कमी है। तथा उन सुविधाओं के अभाव में भी प्रशासन द्वारा उन्हें मान्यता दे दी गई। जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता प्रतीत होती है।
1. लोटस पब्लिक स्कूल (पछाड़ीखेड़ा अशोकनगर)
2. श्री रामकृष्ण विद्यालय (नागेश्री चौराहा पठार )
3. कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल (दुबे लॉज के पास विदिशा रोड अशोकनगर)
4. हार्डी कॉन्वेंट हाई स्कूल अशोकनगर (शांतिनाथ मंदिर के पास)
5. गायत्री विद्यालय मंदिर विद्यालय (तायड़े कॉलोनी)
6. ड्रीम इंडिया स्कूल (स्वामी मैरिज गार्डन गुना रोड अशोकनगर)
7. सरस्वती हाई स्कूल शाढ़ौरा
विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य वैभव मीना ने बताया कि कई विद्यालय शहर में हैं, जिनमें स्कूल की बिल्डिंग में किराएदार अथवा स्कूल के मालिक रहते हैं, जो कि गलत है। इनमें से एक विद्यालय लोटस पब्लिक स्कूल अशोकनगर जो कि जिला शिक्षा अधिकारी नीरज शुक्ला का है। उन्हीं के घर में संचालित हैं। जिसमें कई सारी सुविधाएं नहीं है। स्कूल में एक तरफ एमपी ऑनलाइन की दुकान संचालित है। वही स्कूल के ऊपर स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी अपने परिवार के साथ निवासरत है। वैभव ने बताया कि यह स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी नीरज शुक्ला के दबाव में संचालित है। जब जिला शिक्षा अधिकारी जो कि शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, वे स्वयं अवैध रूप से स्कूल चलाएंगे तो जिले में कई सारे विद्यालय में किस प्रकार की व्यवस्था होगी। इसका अनुमान लगाया जा सकता है , अंत में बताया कि यदि इन सभी विद्यालयों तथा जिला शिक्षा अधिकारी नीरज शुक्ला के ऊपर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद 5 दिन के पश्चात् उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। प्रतिनिधिमंडल में जिला संगठन मंत्री रोहित सोनी , अर्चित शाक्य, आदित्य शर्मा , गौर्वित जैन आदि उपस्थित रहे।
