जिला पंचायत उपाध्यक्षों को राज्यमंत्री के प्रोटोकॉल का पालन कराया जायें : मोहन सिंह जाट

भोपाल । जिला पंचायत भोपाल के उपाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं सहित अन्य मांगों को लेकर उनका पालन कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख कर मांग की है। जिला पंचायत के अध्यक्षों की माँगों का निराकरण किया गया है। जिसमें जिला पंचायत के उपाध्यक्षों और सदस्यों का कोई ध्यान नही रखा गया है। जिस कारण प्रदेश के सभी जिला पंचायत उपाध्यक्षों और सदस्यों नाराजगी बनी हुई है। आपसे अनुरोध है कि जिला पंचायत उपाध्यक्षों एवं सदस्यों की माँगों पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर उसके समाधान का रास्ता प्रशस्त करने की कृपा करे । 

जिला पंचायत उपाध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान कर समस्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जायें। जिला पंचायत उपाध्यक्षों का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला होता है, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पास विकास निधि के रूप में कोई राशि नही होती है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष को विकास निधि एक करोड रू. वार्षिक प्रदाय की जाये। जिसमें किसी जरूरतमंद नागरिक की सहायता हेतु दस हजार रू.की स्वेच्छिक सहायता निधि का प्रावधान भी हो। इसके साथ जिला पंचायत सदस्य को भी पाँच लाख रू.वार्षिक निधि का प्रावधान हो । जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मासिक मानदेय रू. 75,000/- व वाहन भत्ता पूर्ण रूप से पृथक प्रदाय किया जावे। साथ ही जिला मुख्यालय पर सर्व सुविधायुक्त शासकीय आवास की व्यवास्था की जावे। इसके साथ ही जिला पंचायत के सदस्यों का मानदेय भी कम से कम 25000/- रू. किया जाकर अन्य भत्ते भी प्रदान किये जाये।