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वित्त मंत्री के बयान से कर्मचारी आहत,रविवार को निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे कर्मचारी

भोपाल। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बजट सत्र में विधानसभा में दिए गए बयान से का लाखों एनपीएस धारक कर्मचारी आहत हुआ है तथा उसके परिवार के सदस्य भी बड़ी संख्या में आहत हुए हैं सरकार के पास पुरानी पेंशन बहाली करने संबंधी कोई प्रस्ताव ना होने का बयान सरकार की कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशीलता प्रदर्शित करता है प्रदेश के कर्मचारी पूरे प्रदेश में रविवार को बैठक करके राज्य सरकार के विधानसभा में दिए गए बयान के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि सरकार ने राज्य विधानसभा में विपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब दिया है कि कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस की मांग को लेकर सरकार को कोई मांग पत्र नहीं दिया है जबकि एक दर्जन मांग पत्र कर्मचारी मंच और सैकड़ों मांग पत्र अन्य संगठनों ने ओ पी एस की मांग के समर्थन में राज्य सरकार को सोपे हैं ओ पी एस की मांग के समर्थन में कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन भी किए हैं कई मंत्री ने भी मुख्यमंत्री को भी भेजे हैं प्रदेश विधानसभा के कई विधायकों ने भी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कर्मचारी संघ के ज्ञापन के आधार पर ओपीएस बहाली की मांग करी है फिर भी सरकार ओ पी एस बहाली जैसे संवेदनशील मुद्दे पर असंवेदनशील बयान दे रही है सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई ज्ञापन विचाराधीन नहीं है सरकार का यह बयान निराधार है जिससे कर्मचारियों में निराशा का वातावरण निर्मित हो गया है और कर्मचारियों ने अब आंदोलन के लिए कमर कस ली है कर्मचारी नेता अशोक पांडे श्याम बिहारी सिंह भागीरथ विश्वकर्मा सत्येंद्र पांडे के के कहार श्याम चौधरी भगवानदास बिल्लोरे शिवप्रसाद सांगुले रामबाबू सोनी ने सरकार के वित्त मंत्री के बयान को असंवेदनशील बताया है।
                                

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