बजट से नाराज कर्मचारी एवं स्थाई कर्मियों ने नहीं मनाई होली

मुख्यमंत्री को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा

भोपाल। राज्य सरकार ने बजट 2023 में कर्मचारीयों एवं स्थाई कर्मियों के हित में कोई प्रावधान नहीं किया है जिस कारण प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों एवं 48 हजार स्थाई कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है प्रदेश के कर्मचारियों एवं स्थाई कर्मियों ने सरकार के कर्मचारी एवं स्थाई कर्मी विरोधी बजट पेश करने के विरोध स्वरूप कल पूरे प्रदेश में होली नहीं मनाई तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि सरकार ने बजट में कर्मचारी एवं स्थाई कर्मियों की मांगों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया है प्रदेश का कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने महंगाई भत्ते का एरियर जुलाई 2019 से दिसंबर 2022 तक का भुगतान करने प्रोफेशनल टैक्स में छूट देने स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने अनियमित कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने वरिष्ठता से वंचित कर्मचारियों को वरिष्ठता प्रदान करने तथा मानदेय प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को वेतन मान का भुगतान करने की मांग लंबे समय से राज्य सरकार से कर रहे हैं लेकिन सरकार मांगों की उपेक्षा कर रही है कर्मचारी एवं स्थाई कर्मियों तथा अनियमित कर्मचारियों को इस चुनावी बजट से बहुत आशा और उम्मीद थी लेकिन सरकार ने बजट अभिभाषण में किसी प्रकार का उल्लेख ना करके प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को निराश कर दिया है जिस कारण कर्मचारीयों एवं स्थाई कर्मियों ने होली उत्सव न मना कर सरकार के मुख्यमंत्री को पांच सूत्रीय ज्ञापन देकर मांगों को मंजूर करने की गुहार लगाई है यदि सरकार अभी भी नहीं चेती तो कर्मचारी एवं स्थाई कर्मी तथा अनियमित कर्मचारी सरकार के सामने बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे।