कर्मचारी मंच विधानसभा सत्र में ध्यान आकर्षण धरना देंगा

भोपाल। राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर महंगाई भत्ते की घोषणा न कर के प्रदेश के 7:50 लाख कर्मचारियों को निराश कर दिया है प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता न मिलने के कारण प्रतिमान 150 करोड रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने बैठक में निर्णय लिया है कि यदि सरकार ने 15 दिवस के अंदर महंगाई भत्ता देने का निर्णय नहीं लिया तो विधानसभा सत्र में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए भोपाल में विशाल ध्यान आकर्षण धरना देगा।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि राज्य सरकार पहले ही प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते का लाभ न देकर कर्मचारियों का 700करोड़ रुपए का नुकसान कर चुकी है उससे पूर्व 3 साल समय पर महंगाई भत्ता न देकर प्रदेश के कर्मचारियों का 9200 सौ करोड रुपए का नुकसान राज्य सरकार कर चुकी है कर्मचारियों को आसा थी की राज्य सरकार गणतंत्र दिवस के अवसर पर महंगाई भत्ते की घोषणा करेगी लेकिन सरकार ने महंगाई भत्ते की घोषणा गणतंत्र दिवस पर न करके प्रदेश के 7:50 लाख कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है राज्य सरकार हर माह एक करोड़ 29 लाख 77 हजार 199 लाडली बहनाओं को 1219 करोड रुपए सौगात के रूप में दे रही है लेकिन कर्मचारियों को महंगाई के रूप में 150 करोड रुपए देने में आनाकानी कर रही है महंगाई 60% बढ़ गई है फिर भी सरकार कर्मचारियों की आर्थिक मांग की उपेक्षा कर रही है जबकि प्रदेश के बगल के राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपने कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते ही दे चुके हैं कर्मचारियो को यदि में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते का लाभ फरवरी माह में 1 जुलाई 2023 से एरियार सहित नहीं दिया तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक इंतजार करना पड़ जाएगा कर्मचारी मंच की मांग है कि कर्मचारियों की प्रमुख मांग को राज्य सरकार तत्काल संज्ञान में लेकर निराकरण करे नहीं तो प्रदेश के कर्मचारी धारना देकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे।

                               भवदीय

                          अशोक पांडे

                       प्रदेश अध्यक्ष

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