एनपीएस छोड़ने सरकार को नये साल में कर्मचारी सौंपेंगे शपथ पत्र

भोपाल। पुरानी पेंशन योजना के लिये विगत एक वर्ष से संघर्ष कर रहे कर्मचारी नये वर्ष पर गांधीगिरी का रास्ता अख्तियार करेंगे। इसके तहत वह एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम छोंड़ने के लिये सरकार को शपथपत्र सौंपेंगे। यह अभियान राष्ट्रीय पेंशन संघ के तत्वाधन में आगामी 2 जनवरी से शुरू होगा। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संगठन द्वारा शुक्रवार पत्र लिखा गया है। महत्वपूर्ण है कि इसके पहले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के कर्मचारी यह अभियान चला चुके हैं। 

  संगठन के अध्यक्ष अशोक पांडेय ने बताया कि एनपीएस योजना कर्मचारियों के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं को पूरा करने में अक्षम साबित हुई है। इसका खुलासा भारत सरकार की कैग की रिपोर्ट में भी 2018 में हो चुका है। इसको अहम समझते हुए छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड व राजस्थान जैसे राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू में देर नहीं लगाई है। बावजूद इसके मप्र सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। लिहाजा उत्तरप्रदेश की तर्ज पर यहां के भी कर्मचारियों ने शपथ पत्र देकर एनपीएस छोड़ने का फैसला किया है। कर्मचारी पहले यह विभाग प्रमुख को सौंपेंगे। इसके बाद इसकी पावती संघ के माध्यम से विरोध स्वरूप सरकार को भेजी जाएगी। यदि सरकार शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाूद भी कर्मचारी को एनपीएस योजना का सदस्य बनाकर वेतन से एनपीएस का अंशदान कटौती की जाएगी तो कर्मचारी न्यायालय की शरण लेने के लिये मजबूर होगा।