पुरानी पेंशन लागू करने की कोई योजना नहीं: वित्त मंत्री देवड़ा

भोपाल । बुधवार को कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा ने प्रश्नकाल में जानना चाहा कि वर्ष 2004 में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। पुरानी पेंशन योजना को प्रदेश में दोबारा लागू किया जाएगा या नहीं?

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 2004 से बंद की गई पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की कोई योजना नहीं है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एक प्रश्न के उत्तर में मप्र विधानसभा में बुधवार को यह साफ शब्दों में कहा। उनका जवाब सुनते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी विधायकों ने जानना चाहा कि सरकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा वित्त मंत्री से लेकर सरकार को जो आवेदन व प्रस्ताव दिए हैं, उनको लेकर क्या निर्णय लिया गया? वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने की राज्य सरकार की कोई योजना है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने बहिर्गमन कर दिया।

पुरानी पेंशन को लेकर जारी सियासत के बीच सदन के बाहर कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम इस पर पुरानी पेंशन लागू करेंगे। बजट सत्र में आठ दिन के अंदर पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर दूसरी बार प्रश्नकाल में हंगामा हुआ।

बुधवार को कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा ने प्रश्नकाल में जानना चाहा कि वर्ष 2004 में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। पुरानी पेंशन योजना को प्रदेश में दोबारा लागू किया जाएगा या नहीं? प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कोई योजना नहीं है और न ही इस प्रकार की कोई योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है। इस पर वर्मा ने कहा कि प्रदेश में पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। एक लाख कर्मचारी वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन कर्मचारियों की बातें नहीं सुन रही है। कर्मचारी हितैषी सरकार होने का दावा करने वाली यह सरकार कर्मचारियों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है।

कर्मचारियों को बरगला रही सरकार

सज्जन वर्मा ने पूरक प्रश्न करते हुए मंत्री से पूछा कि आपके पास या सरकार के पास कितने कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए आवेदन या प्रस्ताव दिया है? मंत्री ने फिर कहा कि कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। इस पर कांग्रेस विधायक ने उत्तेजित होते हुए कहा कि यह सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए आवेदनों को अधिकारी रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। सज्जन वर्मा के साथ अन्य विधायकों ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का पक्ष लिया। वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के कर्मचारी संगठनों द्वारा किए जा रहे आंदोलनों, धरना-प्रदर्शन में मंत्री जाते हैं और उन्हें बरगलाते हैं कि सरकार आप लोगों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी, लेकिन हकीकत में सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना ही नहीं चाहती। कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है।