78 दिन से सरकारी निर्णय पर रोक, एक माह से सरकारी भुगतान बंद

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल रोक हटाने की मांग की

भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय लेने में 78 दिन से सरकारी रोक लगी हुई तथा शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के देयकों के भुगतान में एक माह से कोषालय से रोक लगी है दोनों विषय में लगी रोक को हटाते हुए तत्काल शासकीय अधिकारी कर्मचारी के प्रकरण में अंतिम निर्णय लिए जाएं तथा कोषालय से देयकों के भुगतान में लगी रोक को हटाया जाए।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 होने के कारण 9 अक्टूबर 2023 से आचार संहिता लग गई थी जिस कारण प्रदेश के 7:50 लाख शासकीय कर्मचारियों के शासकीय सेवा प्रकरणों, न्यायालय प्रकरणों अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के अंतिम निर्णय में रोक लगी है यह रोक 78 दिन से लगी है जिस कारण प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है वही प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के देयकों के भुगतान में पिछले 24 नवंबर 2023 से कोषालय से प्रतिबंध लगा है जिस कारण प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है प्रदेश में यह पहली बार हुआ है कि 78 दिन से शासकीय प्रकरणों के अंतिम निर्णयों मैं रोक लग गई है और शासकीय भुगतान में एक माह से रोक लगी है ।