अनियमित कर्मचारियों को नियमित वेतनमान नहीं दे रही सरकार : अशोक पांडे

सरकार विधायकों के वेतन भत्ते तो बड़ा रही है 

भोपाल ।  कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अनियमित कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग करी है।

भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग करी है कि विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से पहले प्रदेश के हजारों अनियमित कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाए कर्मचारियों के महागाई भत्ता की एरियर राशि का भुगतान किया जाए।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है आज प्रदेश का हर नागरिक 47000के कर्ज में डूबा हुआ है लेकिन राज्य सरकार ने वेतन संशोधन विधेयक में मुख्यमंत्री का वेतन 135000 से बढ़ाकर 205000 मंत्री का वेतन 130000 से बढ़ाकर 190000 संसदीय सचिव का वेतन 121000 से बढ़ाकर 175000 विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 132000 से बढ़ाकर 195000 विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन 128000 से बढ़ाकर 180000 नेता प्रतिपक्ष का वेतन 130000 से बढ़ाकर 190000 तथा विधायक का वेतन 95000 से बढ़ाकर ₹160000 करने का निर्णय लिया है पूर्व विधायकों के पेंशन एवं भत्तों में भी बढ़ोतरी करने का निर्णय सरकार ले रही है लेकिन प्रदेश के अनियमित संवर्ग के स्थाई कर्मियों संविदा कर्मचारियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं दे रही है प्रदेश के कर्मचारियों का एक जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते का बकाया एरियर 1124 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर रही है कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का लाभ सरकार नहीं दे रही है स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दे रही है सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा उषा कार्यकर्ताओं के वेतन भत्तों में वृद्धि नहीं कर रही है जिसके लिए कर्मचारी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन जनप्रतिनिधियों को बिना संघर्ष के ही सरकार सौगात दे रही है कर्मचारियों ने सरकार से मांग करी है कि कर्मचारियों के वेतन भत्तों में भी वृद्धि की जाए पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का लाभ दिया जाए जिससे प्रदेश की 8 करोड़ जनता में अच्छा संदेश जाए और सरकार कर्मचारी हितैषी कहलाए।