स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ जल्द दे सरकार : उच्च न्यायालय

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में आदिम जाति कल्याण विभाग अनूपपुर के स्थाई कर्मियों द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक 313 7 / 23 के माध्यम से उच्च न्यायालय जबलपुर में सातवां वेतनमान का लाभ देने के मामले में दायर की गई याचिका में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने 90 दिन में स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश पारित करें हैं मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है तथा आज आदिम जाति कल्याण विभाग मैं मांग पत्र प्रस्तुत करके उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 90 दिवस में स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ एरियार सहित देने की मांग करी है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि कर्मचारी मंच के नेतृत्व में श्यामा बाई एवं अन्य 57 आदिम जाति कल्याण विभाग जिला अनूपपुर के स्थाई कर्मियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम नरेश रावत वानाम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन के संबंध में 15 /12 /2016 को पारित आदेश के परिपालन में 2016 से एरियर सहित सातवें वेतनमान का लाभ देने की गुहार लगाई थी उच्च न्यायालय जबलपुर ने सुनवाई करके आदिम जाति कल्याण विभाग के समस्त स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थाई कर्मियों के समान ही दिसंबर 2016 से एरियर सहित देने के आदेश पारित करें हैं मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने आदिम जाति कल्याण मंत्री से मांग करी है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में आदिम जाति कल्याण विभाग के समस्त स्थाई कर्मियों को छठवें एवं सातवें वेतनमान का लाभ एरियार सहित प्रदान करने के आदेश जारी करे जाएं मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच लंबे समय से सरकार से स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में देने की मांग कर रहा है लेकिन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का लाभ मात्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थाई कर्मियों को दिया है बाकी 52 विभाग के स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ आज भी नहीं दिया गया है ।