राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी

भोपाल। केंद्र सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों के विरोध में की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल में मध्य प्रदेश के लाखों नियमित अनियमित कर्मचारी शामिल होंगे यह निर्णय मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की क प्रातीय प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया बैठक में अशोक पांडे, सुनील पाठक, श्यामा बिहारी सिंह, शिव प्रसाद सांगुले, सत्येंद्र पांडे, श्यामलाल विश्वकर्मा, चांद सिंह, भगवान दास बिल्लोरे, प्रीतम मेहर, हरि सिंह सोलंकी, लव प्रकाश पाराशर, हरि सिंह गुर्जर, प्रेमलाल त्रिपाठी, राकेश वर्मा आदि सैकड़ो पदाधिकारी शामिल थे।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी कृषि विज्ञप्ति में बताया है कि केंद्र सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों के विरोध तथा न्यू पेंशन योजना एनपीएस को वापस लेने तथा पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस को लागू करने की मांग के समर्थन में की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल में मध्य प्रदेश के 7:50लाख नियमित कर्मचारी एवं ढाई लाख अनियमित कर्मचारी शामिल होंगे केंद्र सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों के कारण राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान पिछले 18 वर्षों से हो रहा है नई पेंशन योजना एनपीएस लागू होने से कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी टूट गई है सेवक निमित्त होने पर एनपीएस के कारण कर्मचारियों को डर-डर की ठोकर खाना पड़ता है एनपीएस योजना के कारण कर्मचारियों के वेतन के आधार पर पेंशन नहीं बनाई जाती है बल्कि सेवा कल के दौरान कर्मचारी के वेतन से एनपीएस में प्रतिमाह जमा की गई 10% रस एवं सरकार द्वारा जमा की गई प्रतिमा 14% राशि की कुल राशि में से 40% राशि से पेंशन बनाई जाती है जिस कारण कर्मचारियों को सेवानिवृत होने पर मात्र हजार रुपए या ₹1500 पेंशन मिल रही है सेवा काल के दौरान प्रतिमाह वेतन से एनपीएस में काटी गई 10% तथा सरकार द्वारा जमा की गई 14% राशि का बराबर हिसाब भी सेवानिवृत्ति के समय नहीं दिया जा रहा है केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति के कारण देश तथा राज्य के कर्मचारियों मैं भयंकर असंतोष व्याप्त है कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति के विरोध में 1 अक्टूबर 2023 को भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर के नई दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल आंदोलन किया था लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक एनपीएस को वापस लेने का निर्णय नहीं लिया है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के बाद मात्र एनपीएस में सुधार के लिए टीवी सोमनाथंन की अध्यक्षता में पांच अधिकारियों की कमेटी गठित करी है जो देश के राज्य सरकार के कर्मचारियों से चर्चा कर रही है ऑप्स लागू करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है इसलिए अब कर्मचारियों ने निर्णय लिया है दिल्ली से लेकर भोपाल राजधानी तक नवंबर दिसंबर और जनवरी माह में केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी पेंशन नीति के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा।