केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

भोपाल। केंद्र सरकार ने कल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करके केंद्रीय कर्मचारियो महागाई भत्ता 38% के स्थान पर 42% देने का निर्णय लिया है कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2023 से देने का आदेश जारी करें है उसी का अनुसरण करते राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2023 से देने के आदेश जारी कर दिए हैं लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता 42% देने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग करी है कि केंद्र के कर्मचारियों के समान ही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी 42% महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र के कर्मचारियों के समान 1 जनवरी 2023 से दिया जाए साथ ही एक जुलाई 2019 से बकाया महंगाई भत्ते के एरियार की राशि का भुगतान किया जाए।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने में सौतेला व्यवहार करती है कर्मचारियों के साथ समझौता करने के बाद भी समय पर केंद्र के समान महंगाई भत्ते का लाभ सरकार मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को नहीं देती है जबकि अन्य राज्य अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से ही महंगाई भत्ते का लाभ दे रहे हैं अकेला मध्य प्रदेश राज्य है जो सदैव मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ विलंब से देता है और महंगाई भत्ते की एरियर का भुगतान भी नहीं करता है वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने जुलाई 2019 से 30 दिसंबर 2022 तक का महंगाई भत्ते के एरियर का 1124 करोड़ का भुगतान नहीं किया है बड़ी बात यह है कि प्रदेश में प्रथम श्रेणी अधिकारियों को तो केंद्रीय से एरियर सहित महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है लेकिन राज्य के कर्मचारियों को उक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है यह दोहरा मापदंड राज्य के कर्मचारी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने महंगाई भत्ते के हिसाब का पाई पाई सरकार से लेने का काम करेंगे आज मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार के निर्णय एवं राजस्थान सरकार के आदेश का हवाला देकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 से देने तथा कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कर्मचारी हित में करने की मांग करी गई है और विश्वास जताया है कि सरकार इस मांग को संज्ञान में लेकर त्वरित निर्णय लेगी।