केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए

भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को पत्र सौंप कर मांग करी है कि प्रदेश के शासकीय विभागों निगम मंडलों में कार्यरत 10 लाख कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही 46% महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2023 से एरियार सहित दिया जाए साथ ही भीषण महंगाई एवं त्योहार को देखते हुए महंगाई भत्ते का लाभ अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों को भी दिया जाए आचार संहिता में नहीं रोका जा सकता कर्मचारियों का महंगाई भत्ता निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर दिया जाए महंगाई भत्ते का लाभ ।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए 1 जुलाई 2023 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि करी है महंगाई भत्ते का लाभ एरियार सहित देने का निर्णय लिया है जिसका भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन में प्राप्त हो जाएगा अब केंद्रीय कर्मचारियों को 42% के स्थान पर 46% महंगाई भत्ता प्राप्त होगा कर्मचारी मंच ने मध्यप्रदेश शासन से भी मांग करी है कि राज्य शासन शासकीय कर्मचारी निगम मंडल कर्मचारी पेंशनरों स्थाई कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय तत्काल ले राज शासन के 10 लाख कर्मचारी को भी त्योहार से पूर्व चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 से एरियार सहित अक्टूबर माह के वेतन में नगद भुगतान किया जाए ताकि राज्य शासन के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता 42% के स्थान पर 46% प्राप्त हो सके और प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों के परिवार उत्साह से त्यौहार मना सके भीषण महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ते का लाभ अनियमित संवर्ग के 1:50 लाख कर्मचारियों को भी दिया जाए ताकि अनियमित संवर्ग के कर्मचारी भी उत्साह से त्योहार मना सके राज्य शासन पूर्व में प्रदेश के कर्मचारियों को घोषणा दिनांक से महंगाई भत्ते का लाभ वर्ष 2019 से दे रहा है जबकि राज्य शासन एवं कर्मचारी संगठनों के बीच समझौता हुआ था कि जब-जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ते का लाभ देगी उसी दिनांक से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा।