ओ पी एस के लिए भाजपा शासित राज्यों का अनुसरण करें मध्य प्रदेश सरकार

भोपाल। पुरानी पेंशन बहाली ओ पी एस . की मांग को मंजूर करने के लिए भाजपा शासित राज्यों का अनुसरण मध्यप्रदेश सरकार भी करें यह मांग मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र पत्र सौंपकर मांग की है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि प्रदेश के 5:50 लाख एनपीएस धारक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली ओ पी एस लागू करने की मांग को मंजूर करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार भाजपा शासित राज्य महाराष्ट्र कर्नाटक हरियाणा का अनुसरण करें जिससे प्रदेश के एनपीएस धारक कर्मचारियों को संविधान में दिए गए पूर्ण पेंशन का अधिकार प्राप्त हो सके और सरकार को कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल का सामना ना करना पड़े क्योंकि भाजपा शासित हरियाणा कर्नाटक और महाराष्ट्र में सरकार ने कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल के बाद ही ओ पी एस पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को मंजूर किया है कल महाराष्ट्र राज्य की भाजपा शासित सरकार ने राज्य कर्मचारियों की 7 दिवसीय काम बंद हड़ताल के आगे घुटने टेक कर ओ पी एस की मांग को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक करके मंजूर किया है इससे पहले हरियाणा और कर्नाटक में भी कर्मचारियों ने हड़ताल करके सरकार को ओ पी एस . की मांग को मंजूर करने के लिए विवश किया था पांच राज्यों छत्तीसगढ़ राजस्थान झारखंड पंजाब हिमाचल प्रदेश मैं एनपीएस योजना को वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस . लागू हो चुकी है तथा दो राज्य केरल एवं पश्चिम बंगाल में पहले से ही पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस लागू है मध्यप्रदेश में भी पिछले 10 वर्षों से एनपीएस धारक 5:50 लाख कर्मचारी ओ पी एस की मांग कर रहा है लेकिन सरकार ने अभी तक ओ पी एस की मांग को संज्ञान में नहीं लिया है जबकि सरकार के सामने एनपीएस धारक कर्मचारियों ने 5 फरवरी को भोपाल में लाखों की तादाद में एकत्रित होकर विशाल प्रदर्शन किया था और सरकार को ज्ञापन सौंपा था ।