Uncategorized
मुख्यमंत्री को कटनी कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने की मांग का ज्ञापन सौंपा
सात कर्मचारियों को कटनी कलेक्टर ने किया है अनिवार्य सेवानिवृत्ति
भोपाल। विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित रहे कर्मचारियों को कटनी कलेक्टर द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने के आदेश जारी किए गए हैं कलेक्टर के अनिवार्य सेवा निवृत्त करने वाले आदेश का मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने पुरजोर विरोध किया है तथा आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि इतिहास में पहली बार कलेक्टर द्वारा चुनाव ड्यूटी न करने के कारण कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने का निर्णय लिया है कटनी जिले के अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए गए सात कर्मचारियों नंदू लाल चौधरी उच्च श्रेणी शिक्षक ए एस चौहान उच्च श्रेणी शिक्षक नागेंद्र कुमार मिश्रा माध्यमिक शिक्षक विशाली राम कोल सहायक शिक्षक नारायण सिंह मरावी सहायक शिक्षक भाग सिंह गौड़ प्राथमिक शिक्षक दुर्गा प्रसाद बर्मन भृत्य ने अस्वस्थता के कारण मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया था और चुनाव ड्यूटी करने में असमर्थता जाहिर करी थी कलेक्टर ने चुनाव संपन्न होने के 13 दिन बाद 30 अक्टूबर 2023 को जिला शिक्षा अधिकारी कटनी को आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि चुनाव ड्यूटी न करने वाले कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन के 6 /7/ 2019 के आदेश के तहत 20 साल की सेवा या 50 साल की उम्र होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति किया जाए कलेक्टर के आदेश के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी कटनी ने शिक्षा विभाग के सातो कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी न करने के कारण अनिवार्य सेवा निवृत्त करने के आदेश 16/ 12 /2023 को जारी कर दिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में निकाले गए उक्त आदेश का वर्ष 2019 में भी कर्मचारियों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था जिस कारण सरकार ने अनिवार्य सेवा निवृत्त करने वाले आदेश के पालन में अनौपचारिक रूप से रोक लगा दी थीलेकिन कटनी कलेक्टर ने 4 साल पुराने शासन के आदेश को कर्मचारियों के विरोध में कार्यवाही करने के लिए हथियार बना लिया है कर्मचारी मंच कटनी कलेक्टर के तुगलकी फरमान से प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराया है तथा कटनी कलेक्टर द्वारा जारी किए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने वाले आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग करी है।