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गांधी जयंती पर उपवास में बैठकर खून से लिखा ज्ञापन

भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में अनियमित विनियमित स्थाई कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अंशकालीन कर्मचारी पंचायत चौकीदार पार्ट टाइम सुरक्षाक आदि कर्मचारी पूरे प्रदेश में गांधी जयंती पर गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास में बैठे तथा गांधी जी का रक्त तिलक किया श्रद्धांजलि दी 

 और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को खून से लिखा यह खून से लिखा हुआ ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौप जाएगा भोपाल राजधानी में यह कार्यक्रम मिंटो हॉल पुरानी विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्यक्रम में समस्त विभाग के कर्मचारी समस्त कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि अनियमित विनियमित कर्मचारी की मांगों को मुख्यमंत्री बार-बार ध्यान आकर्षण करने के बावजूद भी मंजूर नहीं कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का लाभ सरकार नहीं दे रही है उच्च न्यायालय के आदेश वल्लभ भवन में रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए हैं डॉक्टर को सातवां वेतनमान का लाभ सरकार ने 2016 से एरियार सहित दे दिया है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति पहले से ही है वह वही अनियमित विनियमित स्थाई कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को सातवें वेतनमान का लाभ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के 7 साल बाद भी नहीं दिया जा रहा है अनियमित कर्मचारी कलेक्टर दर का वेतन कर्मचारी का दर्जा सामाजिक सुरक्षा का लाभ बीमा सुविधा का लाभ पेंशन सुविधा का लाभ चिकित्सा सुविधा के लाभ वंचित जिसकी गुहार मुख्यमंत्री से 20 वर्षों से लगा रहा है लेकिन सरकार सुनवाई करने को तैयार नहीं है सभी वर्गों को सरकार ने कुछ न कुछ दिया है लेकिन अनियमित विनियमित्त अंशकालिक एवं श्रमिक वर्ग को सरकार ने पिछले 20 वर्ष में कुछ भी नहीं दिया जिस कारण अनियमित भी विनियमित्त कर्मचारी खून से ज्ञापन लिखकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर किया हैं शायद सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनियमित कर्मचारी विनियमित कर्मचारी की मांग देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रक्त तिलक करने रक्त से श्रद्धांजलि देने एवं खून से ज्ञापन लिखकर मांगो की ओर ध्यान आकर्षित करने के बाद मांगों को संज्ञान में ले ले और मांगों की मंजूरी की घोषणा चुनावी आचार संहिता से पहले करके आदेश जारी मध्य प्रदेश शासन से करवा दें।

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