छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन बहाल करें : अशोक पांडे

भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग करी है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 200 4 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को जिस तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया है उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी प्रदेश के 2004 के बाद नियुक्त एनपीएस धारक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की निर्णय तत्काल करें।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन नियम 1976 एवं सामान्य भविष्य निधि नियम में संशोधन करके छत्तीसगढ़ राज्य के 2004 के बाद नियुक्त एनपीएस धारक कर्मचारियों को ऐतिहासिक निर्णय लेकर पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस का लाभ देने की अधिसूचना 20 जनवरी 2023 को जारी कर दी है मध्य प्रदेश सरकार से मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच पिछले 5 वर्षों से निरंतर मांग कर रहा है कि मध्य प्रदेश के ओ पी एस धारक 4421 41 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए लेकिन सरकार बार-बार मात्र आश्वासन देकर मांग को उपेक्षा कर रही है जिस कारण बिना पुरानी पेंशन योजना के लाभ के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है अब समय आ चुका है क्योंकि हिमाचल पंजाब राजस्थान झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार अपने यहां 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लेकर अधिसूचना जारी कर चुके हैं इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को भी अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को आधार बनाकर मध्य प्रदेश के 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना o.p.s. का लाभ देने का निर्णय ले लेना चाहिए ।