कर्मचारियों के वेतन के बजट से बनती है सरकार। लेकिन कर्मचारियों को पूरा महंगाई भत्ता तक नहीं देती: अशोक पांडे

भोपाल। पिछले तीन बार से सरकार कर्मचारियों के वेतन के बजट से बचे हुए पैसे को खर्च करके लगातार अपनी सरकार बना रही है लेकिन कर्मचारियों को उनका केंद्रीय तिथि से पूरा महंगाई भत्ता भी सरकार नहीं देती है अब तक सरकार कर्मचारियों की महंगाई भत्ता का 700 करोड़ की एरियर की राशि को डकार चुकी है इस बार भी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता जुलाई 2022 के स्थान पर जनवरी 2023 से देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने करी है जिस कारण प्रदेश के 7:50 लाखकर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भयंकर असंतोष व्याप्त है इसलिए कर्मचारी अधिकारों से जुड़े पांच प्रमुख बिंदुओं को लेकर कर्मचारी मंच 12 फरवरी 2023 को भोपाल के अंबेडकर जयंती मैदान में चिंतन बैठक आयोजित करेगा जिसमें कर्मचारी क्षेत्र के पांच वरिष्ठ विशेषज्ञ को आमंत्रित करेगा और एक विस्तारित घोषणा पत्र तैयार करेगा आज कर्मचारी मनचले मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर महंगाई भत्ते का बकाया 700 करोड़ रुपए का तत्काल भुगतान करने एवं वर्तमान 4% महंगाई भत्ते को एक जुलाई 2023 से एरियर सहित देने की मांग का पत्र लिखा है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि पिछले 17साल से शासकीय अधृशासकीय विभागों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के 500000 पद रिक्त हैं 10 लाख कर्मचारी शासकीय अर्धशासकीय विभागों में वर्तमान में कार्यरत है लेकिन सरकार जब विधानसभा में बजट पास करती है तो कुल 1500000 कर्मचारियों का बजट पास करती है और बताती है कि सरकार कर्मचारियों की स्थापना व्यय में लाखों-करोड़ों रुपए खर्च कर रही है जबकि सरकार 500000 कर्मचारियों के वेतन का बजट पद रिक्त होने के कारण बचा लेती है और उस बजट से जनता को मुफ्त में अनाज बाटती है अन्य विकास के कार्य कराती है और वोट लेकर अपनी सरकार बनाती है सरकार में 500000 पद रिक्त हैंएक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को प्रारंभिक वेतन ₹35000 मिलता है तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ₹25000 प्रारंभिक वेतन मिलता है 5 लाख पद रिक्त कर्मचारियों का वेतन का बजट लाखों-करोड़ों में होता है इस वेतन बजट को विधानसभा में पास करते समय कम क्यों नहीं किया जाता है जब यह बजट पास होता है तो उस बजट से कर्मचारियों को उनका अधिकार देना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए सरकार कर्मचारियों को पिछला बकाया महंगाई भत्ते का 700 करोड़ रुपए का भुगतान करे और 4% महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से एरियर सहित देने के आदेश जारी करें यह मांग आज कर्मचारी मंच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर करी है।