ओ पी एस के समर्थन में प्रधानमंत्री को लिखेंगे 5 लाख पोस्टकार्ड

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि भारत सरकार ने 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना एनपीएस के दायरे में रखा है एनपीएस योजना बाजार बाजारवादी है तथा इस एनपीएस योजना में कर्मचारियों को पेंशन मिलने की कोई गारंटी नहीं है फिर भी भारत सरकार ने जबरदस्ती सन 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के ऊपर थोप दी है जबकि कर्मचारी शुरू से ही नई पेंशन योजना एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस ही लागू करने की मांग कर रहे हैं भारत सरकार की एनपीएस योजना के विरोध में 1 अक्टूबर 2023 को एनपीएस धारक कर्मचारियों द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल महा रैली धरना दिया गया था तथा भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था उसके बावजूद भी भारत सरकार नहीं चेती है और पेंशन के संबंध मेंअब भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय की एक समिति बनाकर नई पेंशन योजना एनपीएस में संशोधन करके एक निश्चित पेंशन सन् 2005 के बाद की नियुक्त एनपीएस धारक कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव तैयार किया है लेकिन यह प्रस्ताव भी पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस के बराबर नहीं है इस प्रस्ताव में भी कर्मचारियों के वेतन से पेंशन के लिए राशि काटने का प्रस्ताव है इसलिए एनपीएस धारक कर्मचारियों को भारत सरकार का पेंशन संशोधन प्रस्ताव मंजूर नहीं है मध्य प्रदेश के 5 लाख एनपीएस धारक कर्मचारी प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड पर नई पेंशन योजना एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओ पी एस लागू करने की पुरजोर मांग करेंगे।