आठवें वेतनमान आयोग के गठन की मांग के समर्थन में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अति शीघ्र आठवें वेतन आयोग का गठन करके भीषण महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि करने की मांग की।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि सातवें वेतन आयोग के गठन हुए 8 वर्ष का समय बीत चुका है लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की पुरजोर मांग के बावजूद भी आठवें वेतन आयोग के गठन की पहल नहीं करी है ना ही वेतन पुनरीक्षित किया है भारत के कर्मचारियों के लिए सबसे पहले वेतन आयोग का गठन 1947 में किया गया था जिसमें कर्मचारियों के वेतन में 40% की वृद्धि कर दी गई थी दूसरे वेतन आयोग का गठन 1959 में किया गया जिसमें कर्मचारियों के वेतन में 50% की वृद्धि की गई तीसरे वेतन आयोग का गठन 1973 में किया गया जिसमें कर्मचारियों के वेतन में 25% की वृद्धि की गई चौथे वेतन आयोग का गठन 1986 में किया गया जिसमें कर्मचारियों के वेतन में 40% की वृद्धि की गई पांचवें वेतन आयोग का गठन 1996 में किया गया जिसमें कर्मचारियों के वेतन में 35% की वृद्धि वेतन आयोग का गठन 2006 में किया गया जिसमें कर्मचारियों के वेतन में 40% की वृद्धि की गई सातवें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया जिसमें कर्मचारियों के वेतन में 14% की वृद्धि करी गई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर की गई वेतन वृद्धि  सबसे कम वेतन वृद्धि थी पिछले 8 साल से कर्मचारियों  का वेतन पुनरीक्षित नहीं किया गया है इसलिए मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने भारत के कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए देश के प्रधानमंत्री से तत्काल आठवां वेतन आयोग का गठन करके भीषण महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि करने की मांग की है।